नेपाली महिला

मन्दिरा शर्मा

अधिवक्ता
एड्भोकेसी फोरम
जन्म स्थान ः बाग्लुङ्ग बजार

०४६ साल -१९९०) को आन्दोलनका बेलामा प्रजातान्त्रिक लडाइ लड्दै गर्दा थुनामा परेका आफ्ना काकालाई खाना पुर्‍याउन उनी सधै जान्थिन् । त्यतिबेलै उनका काका र अन्य साथीहरुले सुरक्षा निकायका अधिकारीबाट पाउने गरेको यातनाका बारेमा उनले थाहा पाएकी थिइन् । जेलबाट निस्किएपछि उनका काकाले सुनाएका यातनाका घटनाहरु उनलाई काल्पनिक कथा झै लाग्थ्यो । तर ती चोट र घाउहरुको साक्षी आफू स्वयम् बनेपछि भने तिनलाई पत्याउनुभन्दा अरु विकल्प उनीसँग थिएन पनि । त्यतिवेलैदेखि उनले मन मनै अठोट गरिन्- कैदीमाथि हुने अमानवीय यातनाका विरुद्ध आवाज उठाउने । यही अठोटले आज मन्दिरा शर्मालाई मानवअधिकारको जुझारु रक्षक बनाएको छ ।

तर बाटो त्यति सहज कहाँ थियो र ! छोरीलाई नर्स बनाउने आमाबाबुको सपना अनुसारको कल्पनामा उनी पनि रम्न थालिसकेकी थिइन् । तर पढाइकालागि उनी शहर पस्नै पथ्र्यो, जुन कुरा उनको घरमा स्वीकार्य थिएन । एक्ली छोरी मान्छे ः गाउँ छोडेर शहरमा बसी पढ्ने अनुमति पाउन मुश्किल -उनी दोधारमा थिइन् । त्यतिवेलै आमाबाट उनले गतिलो सल्लाह पाइन् - कानुन पढ्ने ।

सन् १९९१ मा बागलुङ्गबाट प्रमाणपत्र तह सकिएपछि उनले पढाइलाई निरन्तरता दिन काठमाडौं आउनुपर्ने भयो । तर फेरि उही परम्परागत सोचाइ र समाजको कुरा । मन्दिराले काठमाडौं आउने अनुमति पाउन निकै कसरत गर्नुपर्‍यो । तर पनि बाबुको परम्परागत सोचाइका अगाडि मन्दिराको केही सिप चलेन । त्यसैले उनले काठमाडौं बस्ने राम पोखरेल -जो काठमाडौंमा पढ्दै थिए )सँग विवाह गर्ने पारिवारिक प्रस्ताव उनले सहजै स्वीकारिन् - स्वार्थ थियो त केवल उच्च शिक्षाको ।

१७ बर्षो उमेरमै विवाह गरि उनी काठमाडौं छिरिन् । अनि भर्ना भइन्, नेपाल ल क्याम्पसमा । तर राजधानीको बसाइ, घर्रखर्च, कोठा भाडा अनि दुइजनाको पढाइ ! मन्दिरालाई ती दिनहरुमा भोगेको आर्थिक कठिनाइको अझै सम्झना छ । त्यसैले त्यतिवेलैदेखि उनले सिभिक्ट नामक एक गैर सरकारी संस्थामा स्वयंसेवकका रुपमा काम थालिसकेकी थिइन् । दिनमा काम गर्ने अनि रातमा पढाइ, राती क्याम्पस आउने उनी एक्ली महिला थिइन् । तर सहयोगी श्रीमान्, अनि पढाइ र काम प्रति लगनशील मन्दिराका कारण यसले उनको जीवनमा खासै असर गरेन ।

सिभिक्टमा काम गर्न थालेपछि उनले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले धेरै यातना पिडित जन्माएको कुरा विस्तारै बुझ्न थालिन् । बाल्यकालमा काकाको शरिरका नीलडामको उनी स्वयम् साक्षी थिइन् । यातनाकै कारण मानसिक सन्तुलन समेत गुमेका मानिसहरुलाई उनले भेटिन् सिभिक्टमा । उतिवेला यातनाविरुद्ध सक्रिय रुपमा काम गर्ने संस्था नै त्यही थियो । विषयवस्तुतिको रुची र सानैमा आफूले मनमा लिएको संकल्पले गर्दा उनी सिभिक्टसँगको काममा निकै रमाइन् ।

सिभिक्ट्मार्फ नै उनीहरुले ०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला वन्दीगृहभित्र यातना भोगेकाहरुले स्वास्थ्योपचारको सुविधा पाउनुपर्ने आवाज उठाए । उनीहरुले यातनालाई अपराधको रुपमा स्थापित गर्नकलागि निकै पहलकद्मी समेत गरे जसको फलस्वरुप सन् १९९५ मा यातनासम्बन्धी क्षतिपर्ूर्ति ऐन अस्तीत्वमा आयो । तर यसले यातनापिडितलाई पर्ूण्ारुपमा न्याय दिलाउन भने नसकेको उनको अनुभव छ । त्यसैले उनलाई लागिरहन्थ्यो, काम गर्न अझै बाँकी छ ।
१० बर्षो सिभिक्ट यात्रामा मन्दिराले पीडाका अनगिन्ति भोगाइहरुलाई कापीमा उतारिन् । हिरासतमा रहेका थुनुवाका छाती र पेटमा हिड्ने, ब्लेडले छाला काट्ने, गुप्तांगमा लात्ताले हान्ने जस्ता पिडितहरुका भनाइ सुन्दा उनी कहिलेकाँही डर र आक्रोसले काँप्ने गर्थीन् । सहयोग त छदै छ, तर तिनै वास्तविक कहानीहरुबाट प्रभावित भएर उनी त्यस्तो योजना बुन्न थालीन् जसले त्यस्ता घटना हुनैबाट रोकोस् । कस्तो हुन्थ्यो होला त्यस्तो समय !

त्यसैले सन् १९९६ देखि १९९९ को तीन बर्षो समय उनले महिला तथा उनीहरुमा आश्रति बालबालिकाका लागि महिला वन्दीगृहमा पर्ुनर्स्थापना कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा विताइन् । पर्ुवाञ्चलका १६, मध्यमाञ्चलका १० वटा यस्ता वन्दीगृहको अवलोकनले उनलाई बन्दीहरुमाथि साँच्चै अन्याय भएको रहेछ भन्ने अनुभव भयो । त्यसैले अबको उनको कदम ती अन्यायपर्ूण्ा व्यवहारविरुद्धको वकालत बन्न पुग्यो ।

सन् १९९९ देखि २००१ सम्मको बेलायत बसाइलाई उनले यसकै तयारीका रुपमा लिइन् । एक मानवअधिकार र कानुन विषयमा बेलायतबाट स्नातकोत्तर गरेर नेपाल र्फकनु अघि उनले बेलायतको एक मानवअधिकारवादी संस्थामा प्रशीक्षार्थीका रुपमा काम गरेको अनुभव पनि संगालिसकेही थिइन् । यही अनुभवले मानव अधिकार र न्यायबीचको सम्बन्धबारे उनको बुझाइको दायरा फराकिलो बनाउन सहयोग गर्‍यो । शसस्त्र द्वन्द चरम उत्कर्षा पुगेको समयमा भइरहेका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई अन्तर्रर्ााट्रय समूदायसम्म पुर्‍याउँदा यसले त्यस्ता घटना कम गर्न कसरी सहयोग गर्छ भन्ने व्यवहारिक ज्ञान हासिल गर्न उनलाई वेलायतको सिकाइले सहयोग गर्‍यो । त्यतिवेलैदेखि नेपालमा भइरहेका मानवअधिकार उलंघनका घटनामा अन्तराष्ट्रिय चासो बटुल्न कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने योजना बनाउन शुरु गरिसकेकी थिइन् ।

फलस्वरुप सन् २००१ म्ाा बेलायतबाट फर्केलगत्तै उनले एड्भोकेसी फोरम नामक संस्था स्थापना गरेर मानवअधिकार उलंघनका घटनालाई निमिट्यान्न पार्ने उद्देश्य बोकेर काम थालिन् । कानुन र न्यायिक प्रणालीमा सुधार गर्ने उद्देश्य लिएकी मन्दिरालाई द्धन्दकालमा आएका धम्कीले पनि कुनै असर गरेन । त्यसताका साथै काम गर्ने अन्य ७ जना कानुनव्यवसायी सहित मन्दिरा रात रातभर काम गर्थिन् । उनको काम बन्दी गृहमा हुने यातनालाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने योजनादेखि द्धन्दकालमा अनाहकमा दुख पाउने र्सवसाधरण नागरिकको स्वतन्त्रताको लडाइसम्मको हुन्थ्यो ।

उतिवेला बन्दी गृहको निरीक्षण गर्नु त्यति सहज कहाँ थियो र ! बन्दी गृह र त्यहाँका बन्दीहरु मन्दिरा अनि उनका साथीहरुको पहुँचबाट निकै पर थिए । तर पनि उनीहरुले आश मारेनन्, किनकी यो अधिकारको लर्डाई थियो, यो शान्ति र स्वतन्त्रताको लर्डाई थियो । संविधानका धाराहरुले दिएका सामान्य भन्दा सामान्य अधिकारसमेत बन्दीहरुले उपभोग गर्न नपाएका घटनाहरुले उनलाई काम गर्न थप हौसला दिन्थ्यो । आखिर संविधानका तिनै व्यवस्थामा टेकेर उनी र उनका साथीहरु बन्दीहरुसमक्ष पुग्न सफल भए । बन्दीहरुले आफ्नो बचाउमा कानुनव्यवसायी राख्न पाउने अन्तर्रर्ााट्रय मान्यता उनी र उनका साथीहरुकालागि प्रशाशनसँग तर्क गर्ने बलियो आधार बन्यो । 'तपाइको दायित्व र अधिकारको उपयोग गर्न सक्ने बनाउन कसरी सहयोग गर्न सक्छौं -' यिनै प्रश्नसहित उनी वन्दीहरुसम्म पुगेकी थिइन् ।

यसरी उनले क्रमशः वन्दीगृह र वन्दीहरुसम्म पहु“च बनाइन् । उनी र उनका सहकर्मीहरुले बन्दीगृह भित्र देखेका सबै कुराको अभिलेख राखे । वन्दीगृहभित्र हुने यातना देखि घाइतेलाई तीनदिनभित्र अस्पताल लैजानर्ुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्थाविपरितका अनगिन्ति घटनाहरु त्यहाँकालागि सामान्य थिए ।

मोरङ्ग, नेपालगञ्ज र काठमाडौं जिल्लाका बन्दीगृहको निरीक्षणबाट उनीहरुले वन्दीगृहभित्रको अवस्था एकदमै नराम्रो र दिन प्रतिदिन डरलाग्दो बन्दै गइरहेको पाए । त्यसैले मन्दिराले वन्दीगृहभित्र हुने यातनाका घटना रोक्न वन्दीगृहकै पर्ूनसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुश गरिन् । अनि शुरु भयो, उनको कामको दोश्रो चरण । बन्दीहरुलाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत बनाउने र प्रहरीहरुलाई यस विषयमा जानकारी दिने यो चरण साँच्चै गाह्रो थियो । त्यसमाथि द्धन्दको धङधङी त कायमै थियो ।

उनीहरुले वन्दीहरुलाई अदालती प्रक्रियासम्म लैजान कानुनी परामर्शर्को ब्यवस्था गरे । यतिमात्रै होइन द्धन्दकालमा भएका मानवअधिकार उलंघनका घटनामा होशीयारी, विस्तृत र पारदर्शीपर्ूवक प्रमाण बटुल्न प्रहरीलाई सघाउन उनीहरु गाउ“ -गाउँ जान थाले । उनीहरुले प्रत्येक घटनाको अभिलेख राख्न शुरु गरे । तिनै संकलित अभिलेखहरुको प्रयोग उनीहरुले प्रहरी प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, कानुन व्यवसायी लगायतका सम्बन्धित निकाय र ब्यक्तिहरुस“गको विभिन्न समयमा भएका अन्तरक्रिया र सचेतना कार्यक्रमहरुमा गरे ।

प्रहरी, प्रशाशन र अन्य यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग बसेर उनले काठमाडौंमा पहिलो परामर्श बैठक गरिन् । यसको सफलताले उनलाई हौस्यायो । त्यसैले त्यस्ता कार्यक्रमहरु क्षेत्रीयस्तरमा पनि भए । गैरकानुनी थुना, गैरन्यायिक हत्या र बेपत्ताका घटनाहरु धेरै भएको मध्यपश्चिम र पर्ुवाञ्चलमा उनीहरुले यस्ता यी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । त्यहाँबाट यसबाट आएका सुझावहरुलाई आधार बनाएर उनका अरु योजनाहरु बने । उनले प्रहरीहरुलाई पनि यस्तो बैठक तथा सचेतनाका कार्यक्रमहरु क्षेत्रीय तथा इलाका प्रहरी कार्यालयमा समेत गर्न आग्रह गरिन्, र त्यस्ता कार्यक्रममा सहयोग पनि गर्न थालिन् ।

बन्दीहरुको अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐनमा भएका कमजोरीहरुको सुची तयार गरि तिनको सुधारका लागि अघि बढ्नु उनको अर्को उद्देश्य थियो । त्यस्ता कानुन संसोधनका लागि दवाब दिने काम पनि संगसंगै शुरु भइसकेको थियो । लगातारको प्रयास, पहल, दबाब र सक्रियतापछि संशोधनको मस्यौदा तयार भयो र पछि अनुमोदन पनि भयो ।

यातना तथा क्षतिपर्ूर्तिसम्बन्धि ऐनमा भएको संसोधनले हिरासतमा रहेका र मुद्धा लागेका बन्दीहरुले सम्पर्ूण्ा अदालती प्रक्रियाका बेला कानुनी परामर्शका साथै कानुन ब्यवसायीको सहायता उपलब्ध गर्न पाउने अधिकारको स्थापना गर्‍यो । कानुन त छ, तर फेरि समस्या उही व्यवहारिकताको । त्यसैले सचेतना र बन्दीगृह निरीक्षण कार्यक्रमले अझै पनि निरन्तरता पाइरहेको छ ।

द्वन्दका बेला उनीहरुले माओवादी र सुरक्षा निकायबीच युद्ध भएका बर्दिया, बा“के, दाङ्ग, बाग्लुङ्ग, मí