नेपाली महिला

नामः मीरा ढुंगाना

जन्ममितिः मार्च १९६९
अधिवक्ता

सन् १९९३ मा कानुनमा स्नातक उत्तीर्ण गरेपछि मीरा ढुंगानाले नेपालमा महिला बिरुद्धका विद्यमान विभेदकारी कानुन सम्बन्धी काम गर्ने सोचाइ बनाउनुभयो । अध्ययनको अवधिमा उहाँले महिलाका विरुद्धमा एकसयभन्दा बढी कानुन रहेको थाहा पाउनुभएको थियो र यी कानुनले महिलालाई मानवताको व्यवहार समेत गरेका थिएनन् । बाल्यकालदेखि नै उहाँले महिलाहरु समाजमा पिछडिएको थाहा पाउनु भएको थियो किनभने उनीहरुलाई पुरुषको सहयोगी ठानिन्थ्यो र आफ्नो हातमा केही पनि थिएन । त्यर्सथ, नेपालमा महिलाको स्थितिमा परिवर्तनका निम्ति योगदान गर्ने ठहर गरेर उहाँले सम्पत्तिमा समान अधिकारका निम्ति पहल गर्ने निष्कर्षनिकाल्नुभयो ।

उहाँले मुलुकी ऐनका विभेदकारी प्रावधानलाई चुनौति दिन प्रारम्भ गर्नुभयो जसअर्न्तर्गत पैतृक सम्पत्तिको अंशका निम्ति छोरीको उमेर ३५ वर्षपुगेको र अविवाहित हुनुपर्ने आवश्यकता थियो । सम्पत्ति सम्बन्धी उपयुक्त विधेयक संलग्न राखेर पारिवारिक कानुन एकवर्षभित्रै सर्वोच्च अदालतले फैसलामा सरकारको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको थियो । यसैको परिणामस्वरुप सरकारले मुलुकी ऐन (एघारौं संशोधन) विधेयक प्रस्तुत ग-यो । यो विधेयक सन् २००२ सेप्टेम्बर २६ मा कानुन बन्यो जसले छोरीलाई पनि परिवारको उत्तराधिकारीको रुपमा स्वीकार ग-यो र अविवाहित छोरीलाई छोरासरह सम्पत्तिमा अधिकार प्रदान ग-यो । नयाँ कानुनले विवाहित महिला, पारपाचुके गर्ने र विधवालाई समान अधिकारको प्रत्याभूति समेत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा सम्पत्तिमा समान अधिकारका निम्ति पहिलोपटक चुनौति दिँदा मीरा र उहाँकी साथी मीरा खनाल दुवै युवा हुनुहुन्थ्यो । प्रारम्भमा तिनीहरुले आवेदन गरे तर एकवर्षम्म वेवास्ता गरियो । पछि, अग्रजहरुले रिट निवेदन दर्ता गर्न सुझाव दिनुभयो र उहाँहरुले त्यही गर्नुभयो । त्यसपछि मात्र यो विषय छलफलमा आयो । उहाँहरु सबै राजनीतिक दलका कार्यालयमा पुगेर पहलका लागि महिलाको अधिकार आन्दोलन र सम्पत्तिमा समान अधिकारका लागि आग्रह गर्नुभयो । उहाँहरु धेरैवटा संस्थाहरुमा पुग्नुका साथै महिलाको स्वतन्त्र स्थितिका बारेमा मानिसलाई सचेत बनाउन घरदैलो गर्नुभयो ।

नेपालका महिलाका निम्ति बर्तमान कानुनमा सम्पत्तिमा समान अधिकार छ तर यो अवस्था प्राप्त गर्न मीराले ठूलै संर्घष गर्नुभयो । मानिसले महिलाले सम्पत्तिमा दाबी गर्दा बाबुआमा र परिवारको सम्बन्धमा दूरी बढ्ने भन्दै लगाइएको आरोपका कारण उहाँमाथि कठिनाइपर्ण समय उत्पन्न भयो । उहाँले प्रताडना समेतको सामना गर्नुप-यो । मानिसले अभियोग समेत लगाए, यो प्रावधानले गरिब मानिसका छोरीहरुको विवाहमा कठिनाइ उत्पन्न गर्नेछ ।

महिलाले आफ्ना बाबुआमाबाट सम्पत्ति पाएमा उनीहरु आफ्नो बाबुआमाको घरमा फर्केर आउन कठिन हुने कुरा केही मानिसले बताए । तर यस्ता आरोपबाट मीरा कहिल्यै निराश हुनुभएन किनभने उहाँ आफ्ना धारणा र कार्यशैलीमा विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो ।

मीराले सम्झेको सबैभन्दा खुशीको क्षण नै अदालतले सम्पत्तिसँग सम्बद्ध पारिवारिक कानुन विचार गरेर एकवर्षभत्र उपयुक्त विधेयक ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुँदाको हो तर पनि यो प्रावधानले महिलालाई पूरै अधिकार उपलब्ध गराउन अर्समर्थ भएको थियो । परिणामस्वरुप, उहाँले पुनः मुलुकी ऐनको सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रावधानका विषयमा चुनौति प्रस्तुत गर्नुभयो जहाँ १२ न. महल बमोजिम विवाहपश्चात छोरीले बाबुआमाको घरबाट प्राप्त भएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उहाँको तर्क थियो, लैंगिक र वैवाहिक स्थितिका आधारमा महिलामाथि यो विभेद हो । यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कानुनका प्रावधानहरुलाई बदर गरेको घोषणा ग-यो । आजभोलि मीराले यस प्रावधानको बिरुद्धमा समेत लर्डाईं गरिरहनु भएको छ ।

सम्पत्तिको अधिकारको मुद्दाबाहेक मीराले मुलुकी ऐनको बलात्कार शर्षकमा राखिएको बलात्कारको २००१ को परिभाषालाई समेत चुनौति दिनुभएको छ । पतिले गरेको बलात्कारलाई यसमा समावेश गरेको छैन । यसले सहमतीमा वा सहमती बेगर कुनैपनि तरिकाबाट सोह्र वर्षन्दा कम उमेरकी केटी, विधवा वा अन्यको श्रीमतीसँग यौन सर्र्सग राखेमा अथवा सोह्रवर्षपुगेकी भएपनि उनको स्वीकृति नलिइ गरिने यौन सर्र्सगलाई बलात्कारको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, बलात्कार बलात्कार नै हो, यो जोसुकैले गरेको होस्, वैवाहिक बलात्कारलाई बलात्कारबाट अलग्याउन सकिन्न । बलात्कार अमानवीय कार्य हो जसले महिलाको मानव अधिकारलाई उल्लंघन गर्दछ र व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि प्रत्यक्षरुपमा गम्भीर असर पार्दछ । यसले पीडित महिलाको शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक र आध्यात्मिक जीवनमा नकारात्मक असर पार्दछ ।

दुवै पक्षले सहमतीमा यौन सर्ंर्सगमा सहभागी भएमा बाहेक बलात्कारमा बलात्कारीबाट बलको प्रयोग र धम्की समावेश हुन्छ । त्यसकारण, सभ्य समाजमा बलात्कारलाई छुट दिनै नमिल्ने पाशविक फौजदारी अपराधको रुपमा लिइन्छ । बलात्कार पाशविक फौजदारी अपराध भनिएको र कानुनबाट यसलाई उन्मुक्ति नदिएको अवस्थामा अध्याय १ को बलात्कारको व्याख्यालाई सुधार गरिनर्ुपर्दछ र यसमा अन्तर्ररािट्रय सन्धी, सम्झौता, कानुनी सिद्धान्त र अन्तर्ररािट्रय कानुनलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्दछ ।
महिला मानव हो भने मानवले प्राप्त गर्ने सबै अधिकार महिलालाई प्रत्याभूति गर्नुपर्ने अदालतले बताएको छ । विवाहको अर्थ महिलाले दास हुनर्पर्दछ भन्ने होइन । पतिले श्रीमतीको सम्मति बेगर यौन सर्र्सग गर्न पाउने हो भने महिलाको स्वतन्त्र उपस्थिति, सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अस्वीकार गर्नु हो भन्न सकिन्छ । महिलालाई विभेद गरेर आउने कुनै पनि ऐन महिलाको आत्मसम्मानलाई नराम्रोरुपमा चोट पु­-याउँछ, स्वतन्त्र निर्णयनिर्माण सम्बन्धी महिलाको अधिकारमा बाधा पु-याउँछ अथवा जसले महिलालाई दासी वा वस्तु वा सम्पत्ति बनाउँछ ।

उहाँले यो मुद्दामा काम गर्दा मानिसले धेरै चर्चा गरे र धेरैजसोले मीरा पनि यस्तै घटनाबाट पीडित हो पनि भने । त्यसकारण उहाँले आफ्नै पतिलाई वैवाहिक बलात्कार मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा अदालतमै लिएर आउनुभयो । उहाँले आफ्ना पतिलाई एकजना राम्रो साथी र जीवनमा उत्प्रेरित गर्ने रुपमा प्राप्त गर्नुभएको थियो जसले काममा निरन्तर समर्पित हुन हौसला प्रदान गरेका थिए । मीरा औधी खुशी हुनुहुन्थ्यो किनभने पतिबाट भएको यौन दर्र्व्यवहार व्यहोरेकी एक युवतीले उहाँलाई धन्यवाद दिइन् ।

मीराले नेपाली महिलाले वैदेशिक रोजगारीमा विदेशमा काम गर्न जाँदा रोजगार कम्पनी र सरकारले उनीहरुका अभिभावकबाट स्वीकृती लिनुपर्ने विभेदकारी प्रावधानलाई समेत सन् २००० मा चुनौति दिइन् जबकी यस्तो बन्देज पुरुषहरुलाई लागू थिएन ।
सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्धी पहिलो मुद्दा लड्दा मीरा महिला, कानुन तथा विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) सँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो र अधिकाँश मुद्दाहरु एफडब्लुएलडीका तर्फाट ढुंगानाले दर्ता गर्नुभयो । सन् २००५ मा मीरा र केही अन्य मित्रहरुले परम्परागत सोचाइ र समाजका नराम्रा कुरालाई लिएर मुद्दा दर्ता गर्नुभयो किनभने महिलालाई रजश्वला र प्रसुती हुँदाका बखत 'छाउपडी' का नाममा दुषित ठाउँमा अलग्गै राखिने गरिन्थ्यो । २००५ मा पुनः मीराले मुलुकी ऐनको श्रीमान् र श्रीमती सम्बन्धी अध्यायका बिरुद्धमा मुद्दा दर्ता गर्नुभयो किनभने विवाहको १० वर्षम्म पनि श्रीमतीले बच्चा जन्माउन नसकेमा पतिले पारपाचुके गर्ने व्यवस्था यसमा थियो ।

मुलुकी ऐनको यो प्रावधान महिलाका बिरुद्ध विभेदकारी थियो किनभने यसले महिलाको अधिकारलाई स्थापित गर्दैन । सर्वोच्च अदालतले विभेदकारी प्रावधानलाई बदर गरेको छ । मीरा आफ्नै छोराछोरी छैनन् र उहाँले घरभित्र कुनै किसिमको विभेदको अनुभव गर्नुपरेको छैन । कहिलेकाँही उहाँले आफ्नो बच्चा होस् भन्ने सपना देख्नुभएको छ तर उहाँका पति धेरै सहयोगी हुनुहुन्छ र आफ्नै केटाकेटीका कारण धेरै मानिसले दुःख पाएको देखेर आँफैलाई सम्झाउनु हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई यस विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी कानुन ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश पहिल्यै जारी गरिसकेको छ । अदालतले यस्तो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति सचेतना अभिबृद्धि कार्यक्रमको आवश्यक पर्ने कुरा समेत औंल्याएको छ ।
एफडब्लुएलडी मार्फ महिलाको अधिकारका निम्ति तिनीहरुले धेरै वकालत गरेका छन् र उहाँ सन् २००५ मा झैं धेरैवटा अनुसन्धान र र्सर्वेक्षणमा समेत सहभागी हुनुभएको छ । उहाँले सन् २००४ देखि नै महिलाको आर्थिक तथा कानुनी अधिकार तथा कानुनी सहायता इकाइ सम्बन्धी अध्ययन र समाजबाट खासगरी सेवा प्रदायकबाट विभेद र गालीगलौज खेपेका जोखिम समूहलाई कानुनी परामर्श उपलब्ध गराउने कार्यको संयोजन गर्नु भएको छ ।

उहाँ घरेलु हिंसा विधेयक, २००३ को मस्यौदा समितिको सदस्यमा समेत उहाँ रहनु भएको थियो र विधेयकमा उहाँले मानव अधिकार र लैंगिक पर्रि्रेक्ष्य सम्बन्धी धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँ नेपालमा विभेदकारी कानुनहरु र यसको महिलामा परेको असर सम्बन्धी वर्तमान अवस्था र परिवर्तनको प्रस्तावको पुनरावलोकनमा सन् २००० मा संलग्न हुनुभयो । नब्बेवटा भन्दा बढी कानुन र नियमहरु अझै पनि महिलाको अधिकारको बिरुद्धमा छन् र मीरा र उहाँको संस्थाले यसका निम्ति अझै संर्घष गरिरहेको छ ।
मीराले तलबी कानुन व्यवसायीको रुपमा सर्वोच्च अदालतमा सन् १९९३ मा ६ महिना काम गर्नुभयो । यो उहाँको स्नातक समाप्त हुनासाथ आरम्भ गरिएको थियो र उहाँले सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्धी रिट दर्ता गर्नुभयो । सन् २००५ मा मीराले विवाह दर्ता ऐन, २०२८ लाई चुनौति दिनुभयो जसले पुरुषको तुलनामा महिलाको विवाहको उमेरलाई कम राखेको थियो ।

मीराको जन्म मध्यमवर्गीय परिवारमा मकवानपुरमा भएको थियो । भान्साको काम गरेर भए पनि उहाँ आफ्ना भाइसँगै विद्यालय जाने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले भान्सामा बुबाले सहयोग गरेको कहिल्यै देख्नुभएन । उहाँले आफ्नो घरभित्रै व्रि्रोह समेत गर्नुभयो । एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उहाँले कानुन पढ्ने इच्छा देखाउनुभयो तर परिवारका सदस्यहरु उहाँलाई घरबाहिर पठाउन डराउनुभयो । त्यसकारण उहाँ आफैंले साथीको आमाबाट दुईहजार रुपैंया सापट लिनुभयो र नारायणघाटको कलेजमा घरपरिवारको सहमति नै नलिइ भर्ना हुनुभयो । कलेजबाट घर फर्केर उहाँले थप अध्ययनका निम्ति जान आग्रह गर्नुभयो । उहाँका बुबा उहाँको निर्णयबाट त्यति खुशी हुनुहुन्थेन तर उहाँले केही दिनसम्म केही खानु भएन । पछि उहाँको परिवार विश्वस्त भयो र उहाँले नारायणघाटको कानुन क्याम्पस जाने अवसर पाउनुभयो । प्रविणता तह उत्तिर्ण गरेपछि उहाँको परिवारले काठमाडौं जान सजिलै अनुमति दियो ।

उहाँ आत्मविश्वासी महिला हुनुहुन्थ्यो । त्यसैकारण आफ्नो विवाह आफैं गर्ने निर्णय उहाँ पुग्नुभयो । उहाँले बाबुराम न्यौपानेसँग विवाह गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो तर परिवारले यसलाई स्वीकार गर्न चाहेन । पछि उहाँले तिनै बाबुरामसँग विवाह गर्नुभयो र आजभोलि दाम्पत्य जीवन खुशीसाथ चलिरहेको छ ।

मीरा सोच्नुहुन्छ, पुरुष र महिलाबीचको व्यापक असमानतालाई औपचारिक कानुनमा समावेश गरेर मात्र कम गर्न सकिन्न । उहाँ भन्नुहुन्छ, "यसका निम्ति लैगिक असमानतालाई कम गर्नुपर्दछ, यो महिलाको सामाजिक र साँस्कृतिक बहिष्करणको परिणामस्वरुप आएको हो र कानुन, नीति र कार्यक्रममा ठोसरुपको समता समावेश गरेर मात्र समानता हासिल गर्न सकिन्छ ।"

सरकार, राजनीतिक दलका कम्तीमा सबैजसो अंगले महिलाको अधिकारलाई अस्वीकार गर्नु महिलाको अधिकारको उल्लंघन मात्र नभइ मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघन हो भन्ने बुझेका छन् र यस्ता गल्तीका निम्ति उनीहरुको कानुनी जिम्मेवारीलाई आत्मसात गरेका छन् ।

मीराले मुलुकका महिलाले सामना गरिरहेका समस्याका बारेमा खुलस्त कुरा गरेर र कानुनी विभेद सबन्धी चुनौतिपुर्ण कार्य गरेर एउटा महत्वपुर्ण अवरोधलाई तोड्नुभयो । तैपनि उहाँ आफ्नो संर्घष अन्त्य भइनसकेको बताउनुहुन्छ किनभने अझै पनि महिलाको दृष्टिकोणबाट उनीहरुलाई विभेद गर्ने किसिमका ९० भन्दा बढी कानुन जीवीत छन् । अन्य महिलाले पनि उहाँकै पदचिन्हमा हिँड्न सकेमा महिला बिरुद्धका सबै प्रकारका विभेदबाट मुक्त समाज सिर्जना गर्ने वातावरण तयार हुनेछ ।