नेपाली महिला

सोमा र्राई

महासचिव, राष्ट्रिय आदिवासी महिला महासंघ
संयोजक, आदिवासी जनताको अधिकार पर््रबर्द्धन समिति
अध्यक्ष, नेपाल किरात र्राई महिला संघ
सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय विकास परिषद
जन्मः डिसेम्बर १९५०, मालापथ, इलाम जिल्ला

सोमा र्राई अवकाशप्राप्त शिक्षक, आदिवासी नेत्री र अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ । आफ्नै प्रयासबाट उहाँले अहिले आरामदायी जीवन व्यतित गर्दै हुनुहुन्छ तर आफूजस्तै सबै आदिवासी महिला सक्षम र दक्ष बनाउन उहाँले आफ्ना कृयाकलापलाई केन्द्रित गर्नुभएको छ । र्राईले सन् १९६५ मा सरस्वती कन्या माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तर्ीण्ा गर्नुभयो । इलामको महेन्द्ररत्न क्याम्पसबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह गर्नुभएकी सोमा र्राईले सन् १९७८ मा वीरगंजको ठाकुरराम क्याम्पसबाट मानवशास्त्र एवँ शिक्षा विषयमा स्नातक उत्तर्ीण्ा गर्नुभयो ।
सन् १९६८ मा सरस्वती पद्म आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा निम्न माध्यमिक तहको शिक्षकको रुपमा अध्यापन गर्न थाल्नु भएकी र्राईले महेन्द्र रत्न क्याम्पसमा अध्ययनलाई पनि निरन्तरता दिनुभयो । स्नातक तह उत्तर्ीण्ा गरेपछि उहाँलाई माध्यमिक तहको शिक्षकको रुपमा पदोन्नति गरियो र बाराको जितपुरस्थित श्रीउच्च माध्यमिक विद्यालय नागौलमा अध्यापन गर्न थाल्नुभयो । र्राई सन् १९८९ मा काठमाडौं प्रवेश गर्नुभयो र त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा १२ वर्षम्म अंग्रेजी विषयको शिक्षिका बन्नुभयो । त्यसैबखत उहाँले आदिवासी जनजाति समूहबाट आयोजित विभिन्न कृयाकलापमा संलग्न हुनुभयो ।
इलाममा रहँदा र्राईले र्राई जनजाति मानिसका विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रममा सक्रियरुपमा सहभागिता जनाउनुभएको थियो । त्यसबखत देवान परिवार गाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रम आयोजना गर्न निक्कै लोकप्रिय थियो । उहाँले आफूलाई स्थानीय र्राईहरुसँग धेरै नै आत्मसात गर्नुभएको थियो र सांस्कृतिक कार्यक्रममा स्वस्फर्ूतरुपमा सहभागी हुनुभयो । काठमाडौंमा आएर पनि उहाँले किराँत समूदायले वर्षो दर्ुइपटक मनाइने शाकेला सिल्लीमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यो पर्व बालीनाली लगाउनु अघि पहिलोपटक र बाली काटेपछि दोस्रोपटक मनाउने गरिन्छ । यसरी र्राईले जनजातिको अधिकारका निम्ति हुने विविध कृयाकलापमा आफूलाई सदैव सक्रियरुपमा सहभागी गराउनुभयो ।
आफ्ना धारणा र अनुभव आदानप्रदान गर्नका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम, सेमिनार, भेला र बैठकमा सहभागी हुन उहाँ धेरै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । सन् १९६५ मा उहाँले र्राईहरुको संगठन काठमाडौं जिल्ला किराँत र्राई यायोक्खामा सचिवको रुपमा दर्ुइवर्षकाम गर्नुभयो । विभिन्न जनजाति संघसंस्थामा सहभागी रहँदा उहाँले धेरै किताब पढ्नुभयो र जनजाति महिलाहरु तीन किसिमका विभेदबाट पीडित रहेको कुरा बुझ्नुभयो - पहिलो, नेपाली महिला हुनु, दोस्रो जनजाति समुदाय हुनु, र तेस्रो जनजाति महिला हुनु ।
नेपाल सरकारले मुलुकमा ५९ वटामात्र जनजाति समूहलाई मान्यता प्रदान गरेको छ । मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्या जनजातिको छ तर सन् २००१ को राष्ट्रिय जनगणनामा प्रकाशित भएअनुसार यो संख्या ३७.५ प्रतिशत छ । उनीहरुको ठूलो संख्या भए पनि जनजाति महिलालाई धेरै किसिमबाट बिभेद र प्रताडना दिइएको छ । उनीहरुलाई सरकारी योजना र नीति निर्माणका निकायमा बिरलै संलग्न गराइन्छ ।
र्राईका अनुसार, "मैले जनजाति महिलाको समस्याका विषयमा सन् १९९७ मा बुझेकी थिएँ र अन्य महिला अधिकारकर्मीजस्तै जनजाति महिलालाई सशक्तीकृत गर्न, वकालत गर्न र अधिकारको सचेतना सिर्जना गर्नका निम्ति संस्था हुनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरँे ।" मगर संस्कृतिको संरक्षणका निम्ति एउटा गैसस स्थापित गरेर सक्रिय रहनुभएकी रोल्पाकी जनजाति महिला नेत्री बोमकुमारी बुढा मगरसँग भेट गरेपछि र्राईलाई उत्प्रेरित गरेको थियो । र्राई, बुढामगर, डा. चन्द्र बज्राचार्य, यशोकान्ती भट्टचन, स्टेला तामाङ र बिनिता चौधरीले सन् १९९९ मा राष्ट्रिय जनजाति महिला महासंघ स्थापना गर्नुभयो । महासंघ स्थापना हुनका निम्ति सातैजना महिलाका अलगअलग महिला संघसंस्था हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान थियो । त्यसकारण उनीहरुले नेपाल मगर महिला संघ, सुनुवार महिला संघ, नेपाल किराँत -र्राई) महिला संघ र नेपाल तामाङ घेदुङ स्थापना गरेर महासंघमा आबद्ध गर्नुभयो । र्राई भने नेपाल किराँत -र्राई) महिला संघको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।
नेपालमा सदियांैदेखि जरो गाडेर बसेको ब्राहृमणवादी, पुरुषप्रधान, राजतन्त्र र एकात्मक राज्य संरचनाका कारण लैंगिक, जातीय, जनजातीय, भाषा, धर्म र संस्कृतिमा आधारित सामाजिक बहिष्करण व्यापकरुपमा कायम छ । "हामी जनजाति महिलाले बहुरुपको सामाजिक बहिष्करण सहनु परेको छ । जनजाति महिलाहरु लैंगिक आधारमा मात्र नभई जनजातीय, भाषा, धर्म र संस्कृतिका आधारमा बहिष्कृत गरिएका छन्," र्राई भन्नुहुन्छ, "तर्राईका जनजातिहरुले क्षेत्रीयताको आधारमा विभेद सहनु परिरहेको छ । राज्यले आदिवासी जनजाति महिलाको रुपमा पहिचान स्थापित गर्न सकेको छैन ।"
र्राईले आफ्नो संस्थाको उद्देश्यमाथि समेत प्रकाश पार्नुभयो । "महासंघ स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा समान सहभागिताका निम्ति जनजाति महिलाको विशिष्ट पहिचानका आधारमा जनजाति महिलाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु हो ।" यसैगरी, महासंघ स्थापना गर्ने मुख्य अभ्रि्राय राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा जनजाति महिलाको पहिचान सहित वकालत गर्नु पनि हो ।
सरकारले सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये २९ वटा जनजाति महिला संघसंस्थाहरु महासंघमा आबद्ध भएका छन् र यसले २४ जिल्लामा समन्वयात्मक परिषद् स्थापना गरिएको छ । तेस्रो महाधिवेशनबाट सन् २००६ मा र्राई महासंघको महासचिवमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । महासंघ स्थापित भएपछि अधिकाँश सदस्यहरुले आफ्नो गाउँक्षेत्रलाई ध्यान दिन थालेका थिए । र्राईले नेपालका पर्ूर्वी जिल्लाहरु, जस्तै इलाम र झापा, हर्ेर्ने जिम्मेवारी पाउनु भएको थियो । उहाँले जनजाति महिलाको अवस्थामा सुधार गर्न र नेपालका जनजाति महिलालाई सशक्तीकृत गर्नका निम्ति तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो ।
र्राई भन्नुहुन्छ, "महिलाहरुमा व्यापकरुपको विविधता छ, तैपनि महिलाले यसलाई बुझ्न सकेका छैनन् । त्यसकारण, जनजाति महिलाले आफ्नो परिस्थिति र सवालका विषयमा सचेत बनाउन म प्रयासरत छु ।" उहाँले राजापुरका कमैया महिला र बाँकेका बादी महिलाको परिस्थिति स्थलगतरुपमै जानकारी लिनुभयो । र्राईले सरकार र जनजाति समूहद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी समेत हुनुभयो । सन् २००७ मा महासंघ समेत नेपाल आदिवासी जनजाति महासँघका विभिन्न जनजाति समूहले जनजातिको अधिकार माग गर्दै पर््रदर्शन गरेका थिए । अगष्ट ७, २००७ मा उनीहरुले दश चरणको छलफलपश्चात २० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए जसले नेपाल सरकारले आधिकारिकरुपमा सूचीकृत गरेका ५९ जनजातिबाट कम्तीमा एकजनालाई संविधानसभामा एक स्थान आरक्षित गर्नुपर्ने सुनिश्चितता थियो ।
र्राई हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय विकास परिषद्मा सदस्य हुनुहुन्छ । विभिन्न कार्यक्रमका साथ जिल्लास्तरमा पुग्दा उहाँले नेपालमा शिक्षाको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको थाहा पाउनुभयो । स-साना केटाकेटीले समेत विद्यालय पुग्न घण्टौं हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाहेक, केटाकेटीलाई नेपाली भाषामा अध्यापन गराइन्छ तर जनजाति समुदायका विद्यार्थीले नेपाली भाषा राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनन् । यी र यस्तै विषयहरुका कारण क्षेत्री र ब्राहृमणको तुलनामा प्राथमिक तहबाटै जनजातिका छोराछोरीले विद्यालय छाड्ने दर बढेको हो । र्राईका अनुसार जनजाति विद्यार्थीका निम्ति भाषा नै मुख्य अवरोध रहेको छ । उहाँ प्राथमिक तहमा जनजातिका आफ्नै भाषामा शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुहुन्छ । सरकारले तीन-भाषा नीति अपनाएको छ । सरकारको नीतिअनुसार पहिलो अंग्रेजी, दोस्रो नेपाली र तेस्रो खास जनजाति समूहको भाषा हो ।
आदिवासी जनजातिका केटाकेटीका निम्ति मातृ भाषाको शिक्षा अत्यन्त महत्वपर्ूण्ा रहेको र्राईले अनुभव गर्नुभएको छ । "संविधानसभाका विभिन्न समितिमा समेत मैले मातृ भाषामै शिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्थाका निम्ति सुझाव दिइरहेकी छु । मानिसहरुले हामीलाई जनजाति र महिला भएकै कारण विभेद गरिरहेका छन् । र्सवसाधारण जनताले मात्र नभई विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत हाम्रा कुरा सुन्न चाहँदैनन् । जातीय विभेदबिरुद्धको महासन्धीको प्रावधान अनुरुप नेपाल सरकारलाई चेतावनीयुक्त पत्र समेत पठाइएको छ तर सरकार चुप लागेर बसेको छ ।"
संविधानसभाका ६०१ सदस्यमध्ये २१८ जना आदिवासी जनजातिबाट निर्वाचित भएका छन् । आदिवासी जनजाति महिलाको संख्या भने ९७ छ । तैपनि, न पुरुष न महिला सदस्यले जनजाति महिलाको अधिकारका विषयमा कुरा उठाएका छन् । पार्टर्ीीे पर्ूव अनुमति बेगर उनीहरुले केही बोल्न चाहँदैनन् । त्यसकारण हाम्रा मुद्दाहरुलाई संविधानसभामा समेत उठाइने गरिएको छैन ।"
र्राई जनजाति महिलाहरु आफ्नो पहिचान र राज्यमा आफ्नो स्थानको खोजीका निम्ति अझैं सक्रिय रहेको विचार राख्नुहुन्छ । त्यसकारण, नयाँ संविधानले उनीहरुको अधिकारलाई स्पष्टरुपमा राख्नर्ुपर्दछ । "जनजाति समूहका महिलाले राज्यका चार महत्वपर्ूण्ा अंगहरु - न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र पत्रकारिता - मा स्थान बनाउन सकेमा मात्र उनीहरुले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छन् ।"